रेवाड़ी। ग्रीवांस कमेटी की बैठक में उस समय माहौल सख्त हो गया, जब शहरी निकायों से जुड़ी शिकायतों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि Grievance Redressal केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का मंच है।
13 शिकायतें, 7 का समाधान
यहां के बाल भवन में आयोजित बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष 6 शिकायतें पहली बार सामने आई थीं, जिन पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों को हल्के में लेने की प्रवृत्ति किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सेक्टर-3 की पानी समस्या बनी अहम मुद्दा
ग्रीवांस मीटिंग में सेक्टर-3 में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या पर विशेष सुनवाई हुई। इस दौरान नगर परिषद के XEN अंकित वशिष्ठ शिकायत का स्पष्ट और तथ्यात्मक उत्तर देने में असफल रहे। मंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल Charge Sheet करने के आदेश दिए।
बताया गया कि इससे पहले भी समाधान शिविर में इसी प्रकार की शिकायत पर अनभिज्ञता जताने के कारण XEN को चेतावनी दी जा चुकी थी। बार-बार एक जैसी स्थिति सामने आने पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया।
DTP की गैरहाजिरी पर भी कार्रवाई
बैठक में DTP Department से संबंधित एक शिकायत भी सूचीबद्ध थी, लेकिन DTP मंदीप सिहाग बिना सूचना दिए छुट्टी पर चले गए और मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। हैरानी की बात यह रही कि इसकी जानकारी उपायुक्त को भी नहीं थी। मंत्री ने इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए Show Cause Notice जारी करने के निर्देश दिए।
ठेकेदारों को कड़ा संदेश
मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें गुणवत्ता को लेकर कोई ठोस शिकायत नहीं मिली है, लेकिन यदि कहीं गड़बड़ी सामने आई तो जांच कराई जाएगी। जिन ठेकेदारों का कार्य मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, उन्हें Blacklist कर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
निकाय चुनाव और राजनीति पर बयान
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव पूरी तरह समय पर होंगे। सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और वार्डों व पदों के लिए Draw Process के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल जनता को भ्रमित करना रह गया है। सदन में वोट चोरी का शोर मचाने वाली कांग्रेस, जब जवाब देने का वक्त आया तो सदन छोड़कर भाग गई।
अन्य मुद्दों पर मंत्री का पक्ष
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला अभी विचाराधीन है और हरियाणा व राजस्थान सरकार मिलकर समाधान की दिशा में प्रयास कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर उन्होंने कहा कि यह Central Government का विषय है और केंद्र इस पर नजर बनाए हुए है।
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